फिल्मी खबर

सर्वसाधारणले प्रतिलिटर डिजेलमा ३२ रुपैयाँ, पेट्रोलमा १३ रुपैयाँ र प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा २१९ रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिरिरहेका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पेट्रोलियमजस्तो अत्यावश्यकीय पदार्थका लागि उनीहरू काम छाडेर लाइन बसिरहेका छन् । भारतीय आयल निगम -आईओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात नभएरै यो समस्या देखिएको होइन । पुस महिनामा निगमले करिब ६० हजार किलोलिटर डिजेल चाहिने अनुमान गरेको थियो र करिब ५४ हजार ५ सय किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो ।

संकटका बेला व्यवसायीले नाफाका लागि बढी चलखेल गर्छन्् । खासगरी ग्यास कम्पनीहरू नयाँ सिलिन्डर बेच्न पुराना डिपोलाई ग्यास उपलब्ध नगराई नयाँ डिपो खोल्छन्् ।

उनीहरू सरकारले अभावका बेला मूल्यवृद्धि गराउने अनुमान गरी नाफाका लागि पेट्रोलियम भण्डारणसमेत गर्छन््, जसले बजारमा अभाव पैदा गर्छ । त्यसैगरी, सिलिन्डर साट्दा प्रतिसिलिन्डर २ देखि ३ सय रुपैयाँसम्म कमिसन पाइने लोभमा डिपोवालाहरू ग्यास छैन भन्दै सिलिन्डर साट्नेतिर लाग्छन् ।

ग्यास बिक्रेता महासंघले केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै मनोज, लियो, नारायणी, ओम, भानु, श्रीकृष्णलगायत उद्योगले मूल्य बढ्ने अनुमानका आधारमा ग्यास लुकाएको जनाएको थियो । 'एकाध ग्यास उद्योग र ग्यास डिपोले नाफाका लागि लुकाएको र सिलिन्डर साटेको सत्य हो,' महासंघ पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भने । महासंघका पदाधिकारीहरू एकाध डिपोले अहिले एक सिलिन्डर ग्यासको १ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म असुलिरहेको स्वीकार्छन्् ।

कात्तिकमा साढे १५ हजार टन र मंसिरमा १४ हजार ७ सय ३५ टन आयात गर्दा पनि अभाव नभएको ग्यास पुसमा १२ हजार ८ सय १९ टन आयात हुँदा चरम अभाव भएको छ । यही पृष्ठभूमिमा महासंघले ग्यास नदिएको भन्दै बुधबार एलपी ग्यास उद्योग संघको कार्यालय तालाबन्दी गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।

यहीबेला ग्यास कम्पनीले नयाँ सिलिन्डर बेची नाफा कमाउन १ हजार ६ सय रुपैयाँमा बिक्री वितरण गर्दै आएको सिलिन्डरको मूल्य बढाएर २ हजार २ सय रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् । निगमका अधिकारीहरू नै अभावका बेला व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थमा कालाबजारी गरिरहेको स्वीकार्छन् । 'कुन-कुन ग्यास कम्पनी, डिपो र पेट्रोल पम्पले नाफाका लागि कालाबजारी गरिरहेका छन् भन्ने मोटामोटी जानकारी निगमलाई छ,' निगम स्रोतको भनाइ छ, 'तर कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले मौन बस्न बाध्य छौं ।'

'वितरण व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि इन्धन समस्या बढेको हो,' निगमका एक डिपो प्रमुखले भने, 'चरम अभाव हुने आयात घटेको भने होइन ।' निगम व्यवस्थापनले नाफाघाटाको हिसाबकिताब गर्न र ऋणका लागि मन्त्रालय धाउन मात्र ध्यान दिएकाले आपूर्ति प्रणाली 'भद्रगोल' हुन पुगेको हो ।

'निगमले आपूर्ति सहज बनाउने योजनै ल्याएन,' उनले भने, 'खालि नाफाघाटाको हिसाब गरेर र ऋणका लागि मन्त्रालय धाएर अलमलिरहेछ ।'

निगमका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवाल हालसम्म डिपो प्रमुख भएका छैनन् । आपूर्ति सुचारु गर्न डिपोको ठूलो हात हुन्छ । जस्तो, डिपोले शनिबार