काठमाडौ, माघ ३ -
विद्युतीय हिटर
किनेको महिना दिन नबित्दै बालाजुका विष्णु राईले ग्यास हिटर ल्याउनुपर्यो
। कारण थियो, लोडसेडिङ । तर बजारमा ग्याससमेत नपाएपछि उनलाई नयाँ हिटर
घाँडो भएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट डेढ महिनाअघि नेपाल फर्केका उनी बिजुली,
ग्यास र पेट्रोल अभावको सास्तीले इन्तु न चिन्तु छन् । 'घन्टौं लाइन बसेर
हालेको तेल सकिएर मोटरसाइकल रिजर्भमा चलाउन थालेकै दुई दिन भइसक्यो,' उनले
दुखेसो पोखे, 'विदेशै फर्किउँजस्तो झ्वाँक चल्न थालेको छ ।'
उनी त झ्वाँक चले विदेश हानिएलान्, तर आम नेपाली कहाँ जाने ? कैयौंको चुलो
ठप्प हुन थालेको छ । न बिजुली छ, न त इन्धन ! महिना दिनयताको इन्धन र
ग्यासको चरम अभावले सर्वसाधारणको धैर्य टुट्न मात्र बाँकी छ ।
वैशाखयता पटक-पटक यो पीडा खेप्न बाध्य सर्वसाधारणमाथि सोमबारबाट दैनिक १४
घन्टे लोडसेडिङको मारसमेत थपियो । सात महिनायताको यो समस्या पटक-पटक त्यसै
दोहोरिएको होइन । आयल निगम व्यवस्थापन, निगम सञ्चालक समिति, राजनीतिक
नेतृत्व र व्यवसायीको सिन्डिकेट यसको मुख्य जड हो ।
निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट अढाई अर्ब रुपैयाँ ऋण
लिएर भारतीय आयल निगमको सम्पूर्ण बक्यौता तिरिसक्दा पनि भनेजति पेट्रोलियम
पदार्थ ल्याउन सकेको छैन । 'अढाई अर्ब पाएर पनि भनेजति पेट्रोलियम पदार्थ
ल्याउन सकेनन्,' निगमकै एक उच्च अधिकारीले भने, 'पैसा तिरेर पनि इन्धन
आपूर्ति गर्न नसक्ने योभन्दा निकम्मा व्यवस्थापन आजसम्म देखेकै छैन ।'
सर्वसाधारणले प्रतिलिटर डिजेलमा ३२ रुपैयाँ, पेट्रोलमा १३ रुपैयाँ र
प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा २१९ रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिरिरहेका छन् । त्यति
हुँदाहुँदै पेट्रोलियमजस्तो अत्यावश्यकीय पदार्थका लागि उनीहरू काम छाडेर
लाइन बसिरहेका छन् । भारतीय आयल निगम -आईओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात
नभएरै यो समस्या देखिएको होइन । पुस महिनामा निगमले करिब ६० हजार किलोलिटर
डिजेल चाहिने अनुमान गरेको थियो र करिब ५४ हजार ५ सय किलोलिटर डिजेल आयात
भएको थियो ।
संकटका बेला व्यवसायीले नाफाका लागि बढी चलखेल गर्छन्् । खासगरी ग्यास
कम्पनीहरू नयाँ सिलिन्डर बेच्न पुराना डिपोलाई ग्यास उपलब्ध नगराई नयाँ
डिपो खोल्छन्् ।
उनीहरू सरकारले अभावका बेला मूल्यवृद्धि गराउने अनुमान गरी नाफाका लागि
पेट्रोलियम भण्डारणसमेत गर्छन््, जसले बजारमा अभाव पैदा गर्छ । त्यसैगरी,
सिलिन्डर साट्दा प्रतिसिलिन्डर २ देखि ३ सय रुपैयाँसम्म कमिसन पाइने लोभमा
डिपोवालाहरू ग्यास छैन भन्दै सिलिन्डर साट्नेतिर लाग्छन् ।
ग्यास बिक्रेता महासंघले केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै मनोज, लियो,
नारायणी, ओम, भानु, श्रीकृष्णलगायत उद्योगले मूल्य बढ्ने अनुमानका आधारमा
ग्यास लुकाएको जनाएको थियो । 'एकाध ग्यास उद्योग र ग्यास डिपोले नाफाका
लागि लुकाएको र सिलिन्डर साटेको सत्य हो,' महासंघ पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेश्वर
अर्यालले भने । महासंघका पदाधिकारीहरू एकाध डिपोले अहिले एक सिलिन्डर
ग्यासको १ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म असुलिरहेको स्वीकार्छन्् ।
कात्तिकमा साढे १५ हजार टन र मंसिरमा १४ हजार ७ सय ३५ टन आयात गर्दा पनि
अभाव नभएको ग्यास पुसमा १२ हजार ८ सय १९ टन आयात हुँदा चरम अभाव भएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा महासंघले ग्यास नदिएको भन्दै बुधबार एलपी ग्यास उद्योग
संघको कार्यालय तालाबन्दी गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।
यहीबेला ग्यास कम्पनीले नयाँ सिलिन्डर बेची नाफा कमाउन १ हजार ६ सय
रुपैयाँमा बिक्री वितरण गर्दै आएको सिलिन्डरको मूल्य बढाएर २ हजार २ सय
रुपैयाँ पुर्याएका छन् । निगमका अधिकारीहरू नै अभावका बेला व्यवसायीले
पेट्रोलियम पदार्थमा कालाबजारी गरिरहेको स्वीकार्छन् । 'कुन-कुन ग्यास
कम्पनी, डिपो र पेट्रोल पम्पले नाफाका लागि कालाबजारी गरिरहेका छन् भन्ने
मोटामोटी जानकारी निगमलाई छ,' निगम स्रोतको भनाइ छ, 'तर कारबाही गर्ने
अधिकार नभएकाले मौन बस्न बाध्य छौं ।'
'वितरण व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि इन्धन समस्या बढेको हो,' निगमका एक
डिपो प्रमुखले भने, 'चरम अभाव हुने आयात घटेको भने होइन ।' निगम
व्यवस्थापनले नाफाघाटाको हिसाबकिताब गर्न र ऋणका लागि मन्त्रालय धाउन
मात्र ध्यान दिएकाले आपूर्ति प्रणाली 'भद्रगोल' हुन पुगेको हो ।
'निगमले आपूर्ति सहज बनाउने योजनै ल्याएन,' उनले भने, 'खालि नाफाघाटाको हिसाब गरेर र ऋणका लागि मन्त्रालय धाएर अलमलिरहेछ ।'
निगमका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवाल हालसम्म डिपो
प्रमुख भएका छैनन् । आपूर्ति सुचारु गर्न डिपोको ठूलो हात हुन्छ । जस्तो,
डिपोले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा भन्दै पेट्रोलियम वितरण गरेन ।
त्यसले निगमको भण्डारमा करिब २० करोड रुपैयाँको झन्डै २ हजार ५ सय
किलोलिटर पेट्रोलियम बढायो ।
त्यसका कारण सोमबार राजधानीका पेट्रोल पम्पमा लामा लाइन देखिए । 'एक दिन
वितरण नगर्दा निगमले सर्वसाधारणमा फेरि पेट्रोलियम अभाव भएछ भन्ने
नकारात्मक सन्देशमात्र दिएन, सर्वसाधारणले दुःख समेत पाए,' निगमका ती
अधिकारीको भनाइ छ, 'पेट्रोलियम महँगिँदा भण्डारण बढाए आर्थिक भार
बेहोर्नुपर्छ भन्ने विश्लेषणसमेत निगमले गर्न सकेन ।'
चुस्त व्यवस्थापन अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण दशकयता थुपि्रँदै गएर
निगमको ऋण २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसको मासिक १३ करोड रुपैयाँ ब्याज
निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा १ रुपैयाँ ३० पैसाका दरले
सर्वसाधारणबाट असुलेर तिर्छ । सञ्चित घाटा १९ अर्ब रुपैयाँ भएको निगमको
अहिले मासिक घाटा १ अर्ब ७८ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । 'हामी ऋण
पनि खोज्छौं, त्यसको ब्याज पनि जनतासँग असुल्छौं, पेट्रोलियम आयात पनि
गर्छौं र जनतालाई घन्टांै पम्पमा पनि उभ्याउँछौं,' निगमका अर्का अधिकारीले
प्रश्न गरे, 'योभन्दा ठूलो बेबकुफी के हुन सक्छ ? तर निगम व्यवस्थापन र
सरकार समस्याबारे सोच्दैनन् ।'
निगम व्यवस्थापनले भने अत्यधिक माग बढेकाले पेट्रोलियम जति ल्याए पनि
नपुगेको जनाएको छ । 'अरू बेलाभन्दा बढी डिजेल दिएका छौं,' निगमका
कायममुकाय कार्यकारी निर्देशक अग्रवालले भने, 'तर लोडसेडिङका कारण
डिजेलबाट मात्र ४ देखि ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेछ । त्यसकारण
नपुगेको हो ।'
तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोले निगम सञ्चालक
समितिका अध्यक्षसमेत रहने वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझालाई
मूल्य बढाउन लिखित रूपमै अधिकार प्रत्यायोजन गरेका थिए । तर उनले त्यो
अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।
त्यस्तै, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले मन्त्री हुनासाथ
निगममा व्यापक सरुवाबढुवा गरे । उनले 'पब्लिक कन्जम्सन' का लागि मन्त्री
हुनासाथ गाडी नलिने सार्वजनिक घोषणा गरे । तर पीएलाई भने आयल निगमकै गाडी
चढाए । 'तर त्यो सस्तो लोकपि्रयताका लागि गरिएको रहेछ, उनको ध्यान आफू
निकटलाई डिपोमा सरुवा गर्नु, पीएलाई निगमको गाडी चढाउनु र निगममा भएका चरम
राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिनुमा केन्दि्रत रहेछ,' निगमका अर्का
अधिकारीले भने ।
यस्ता थिए आश्वासन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भदौ २३ गते सरकारको ँतत्काल राहत कार्यक्रम, २०६८’ घोषणा गर्दै यसो भनेका थिए-
आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको प्रत्येक
निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा १/१ वटा एकीकृत सुपथ मूल्यका पसल तत्काल
खोलिने छन् । यसका लागि आवश्यकताअनुसार सहकारी संस्थालाई परिचालन गरिने ।
असोज ६ गतेदेखि उपत्यकाका सहरी तथा ग्रामीण भेगमा अत्यावश्यक वस्तुको कम्तीमा ५ वटा घुम्ती पसल सेवा सञ्चालन गर्ने ।
कार्टेलिङ, सिन्डिकेट गर्ने तथा कृत्रिम अभाव एवं कृत्रिम मूल्यवृद्धि
गर्ने, मिसावट गर्ने, अखाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने, नापतौल ठगी गर्ने,
म्याद गुज्रेका वस्तु बिक्री गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न सुरक्षाकर्मी
सहितको अनुगमन टोलीबाट बजार अनुगमनलाई सघनतासाथ सञ्चालन गर्ने । दोषी
उत्पादक, बिक्रेता, र्फम, पसलविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गरिने । त्यसका
लागि उपभोक्ता समूह तथा स्वयंसेवकलाई समेत परिचालन गरिने ।
प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रगति
प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने । त्यसकै आधारमा
प्रधानमन्त्रीस्तरबाट नियमित समीक्षा गरिने ।
प्रकाशित मिति: २०६८ माघ ४ ०९:२५
