द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा गठित 'जनसरकार' ले रुकुममा मात्र ४ हजार संख्यामा घरजग्गा पास गरेको पाइएको छ ।
घरजग्गालाई राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गराई विवाद समाधान गर्न दलीय संयन्त्रले कार्यदल बनाए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
एक वर्षअघि जिविसका कार्यक्रम अधिकृत चिन्तामणि दाहालको संयोजकत्वमा गठित सर्वदलीय कार्यदलले जिल्लाभरि 'जनसत्ता' ले पारित गरेका जग्गाको लागत संकलन गरी भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कार्यदलमा माओवादीका २ सहित ७ जना थिए । संयोजक दाहालका अनुसार माओवादी 'जनसत्ता' मा करिब ४ हजार संख्यामा घरजग्गा पास भएको पाइएको छ । कार्यदलले माओवादी जिल्ला सहइन्चार्ज मेघबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो ।
दाहालले गाविस सचिवहरूमार्फत माओवादीले दिएको लालपुर्जासहित विवरण संकलन गरी कार्यदलमा बुझाएका थिए । संकलित विवरण जिल्लास्थित माओवादी नेताहरू मार्फत गत महिना प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पठाइएको थियो । कार्यदलका लागि जिविसले ५५ हजार बैठक भत्ता छुट्टयाएको थियो ।
कार्यदलले पास गरेको तथ्यांकलाई अघिल्लो वर्षको चैतमा सम्पन्न जिल्ला परिषद्ले समेत समस्या हल गर्ने गरी निर्णय गरेको माओवादीका जिल्ला सचिवालय सदस्य धनवीर ओलीले बताए । भूमिसुधार मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि कानुनी आधार नभएको जनाउँदै जिल्लामै हल गर्न अघिल्लो वर्ष जिविसलाई पत्राचार गरेको थियो । कतिपय मोहीले भने 'जनसत्ता' को पास लत्याउँदै आफूखुसी अर्कैलाई पास गराएको बुझिएको ओलीले बताए ।
कार्यदलका कांग्रेस प्रतिनिधि भीमबहादुर खड्काले लागतमात्र संकलन गरिएको बताए । 'कार्यदलले रेकर्डको काममात्र पूरा गर्यो,' कांग्रेस जिल्ला सहसचिव खड्काले भने, 'तर कानुनी हिसाबले सरकारको तर्फबाट पास गर्ने काम हुन सकेन ।' उनले करिब ३५ प्रतिशतले भने माओवादी जनसत्ताले दिएको लालपुर्जा पेस नगरेर आपसी सहमतिमा मालपोत कार्यालयबाट पास गरेको जनाए ।
अर्का सदस्य एमालेका सहसचिव हरिप्रसाद शर्माले कार्यदलले दुई/तीन महिना मात्र काम गरेको र तथ्यांक संकलनबाहेक अरू काम हुन नसकेको जानकारी दिए । स्थानीय विकास अधिकारी भरतकुमार शर्माले जिल्लामा यसबारे कुनै निर्णय हुन नसकेको बताए ।
घरजग्गालाई राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गराई विवाद समाधान गर्न दलीय संयन्त्रले कार्यदल बनाए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
एक वर्षअघि जिविसका कार्यक्रम अधिकृत चिन्तामणि दाहालको संयोजकत्वमा गठित सर्वदलीय कार्यदलले जिल्लाभरि 'जनसत्ता' ले पारित गरेका जग्गाको लागत संकलन गरी भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कार्यदलमा माओवादीका २ सहित ७ जना थिए । संयोजक दाहालका अनुसार माओवादी 'जनसत्ता' मा करिब ४ हजार संख्यामा घरजग्गा पास भएको पाइएको छ । कार्यदलले माओवादी जिल्ला सहइन्चार्ज मेघबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो ।
दाहालले गाविस सचिवहरूमार्फत माओवादीले दिएको लालपुर्जासहित विवरण संकलन गरी कार्यदलमा बुझाएका थिए । संकलित विवरण जिल्लास्थित माओवादी नेताहरू मार्फत गत महिना प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पठाइएको थियो । कार्यदलका लागि जिविसले ५५ हजार बैठक भत्ता छुट्टयाएको थियो ।
कार्यदलले पास गरेको तथ्यांकलाई अघिल्लो वर्षको चैतमा सम्पन्न जिल्ला परिषद्ले समेत समस्या हल गर्ने गरी निर्णय गरेको माओवादीका जिल्ला सचिवालय सदस्य धनवीर ओलीले बताए । भूमिसुधार मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि कानुनी आधार नभएको जनाउँदै जिल्लामै हल गर्न अघिल्लो वर्ष जिविसलाई पत्राचार गरेको थियो । कतिपय मोहीले भने 'जनसत्ता' को पास लत्याउँदै आफूखुसी अर्कैलाई पास गराएको बुझिएको ओलीले बताए ।
कार्यदलका कांग्रेस प्रतिनिधि भीमबहादुर खड्काले लागतमात्र संकलन गरिएको बताए । 'कार्यदलले रेकर्डको काममात्र पूरा गर्यो,' कांग्रेस जिल्ला सहसचिव खड्काले भने, 'तर कानुनी हिसाबले सरकारको तर्फबाट पास गर्ने काम हुन सकेन ।' उनले करिब ३५ प्रतिशतले भने माओवादी जनसत्ताले दिएको लालपुर्जा पेस नगरेर आपसी सहमतिमा मालपोत कार्यालयबाट पास गरेको जनाए ।
अर्का सदस्य एमालेका सहसचिव हरिप्रसाद शर्माले कार्यदलले दुई/तीन महिना मात्र काम गरेको र तथ्यांक संकलनबाहेक अरू काम हुन नसकेको जानकारी दिए । स्थानीय विकास अधिकारी भरतकुमार शर्माले जिल्लामा यसबारे कुनै निर्णय हुन नसकेको बताए ।
No comments:
Post a Comment